सभी प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PCS आदि) के लिए संपूर्ण भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) का विस्तृत अध्ययन। यहाँ आपको भारत के संवैधानिक विकास, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका (संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल), सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, पंचायती राज व्यवस्था, प्रमुख संवैधानिक निकायों (चुनाव आयोग, कैग आदि) के साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और संशोधनों के प्रामाणिक GK/GS नोट्स हिंदी में मिलेंगे।
भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसे हिंदी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कहा जाता है, एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पड़ाव है। पिछले लेख में हमने …
भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के सफर में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 (Indian Councils Act 1861) एक बेहद महत्वपूर्ण और युगांतकारी मील का पत्थर माना जाता है। पिछले लेख में …
भारतीय संवैधानिक विकास के लंबे सफर में भारत सरकार अधिनियम 1858 (Government of India Act 1858) एक अत्यंत युगांतकारी और निर्णायक मोड़ माना जाता है। चार्टर एक्ट 1853 में एक …
1833 के चार्टर एक्ट ने सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण करके बंगाल के गवर्नर जनरल को ‘भारत का गवर्नर जनरल’ तो बना दिया था, लेकिन इसका एक साइड-इफेक्ट भी था — …
भारतीय संवैधानिक और प्रशासनिक विकास के इतिहास में चार्टर एक्ट 1833 (Charter Act 1833 in Hindi) केवल एक सामान्य कानून नहीं था, बल्कि यह भारत में ब्रिटिश सत्ता के ‘पूर्ण …
भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India in Hindi) किसी एक दिन या एक वर्ष की घटना का परिणाम नहीं है। आज हम जिस दुनिया के सबसे विस्तृत और …
भारतीय संवैधानिक और आर्थिक इतिहास में चार्टर एक्ट 1813 (Charter Act of 1813) महज एक साधारण प्रशासनिक कानून नहीं था। यह वह ऐतिहासिक और खतरनाक मोड़ (Turning Point) था, जहाँ …
ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास में 1793 का चार्टर एक्ट (Charter Act 1793 in Hindi) एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। ब्रिटिश संसद ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी (East India …
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 (Pitt’s India Act 1784) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर (Milestone) है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और उसकी कमियों को सुधारने के लिए …
ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश संसद ने Regulating Act 1773 लागू किया था। लेकिन, जल्दबाजी और भारत की जमीनी हकीकत को समझे बिना बनाए गए उस …
भारतीय संवैधानिक इतिहास में Regulating Act 1773 (रेगुलेटिंग एक्ट 1773) एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया वह पहला कानून था, जिसके माध्यम से भारत …
क्या आप जानते हैं कि भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, भारत में लोकसभा सीटों …