बक्सर का युद्ध (1764): कारण, घटनाएँ और परिणाम | Battle of Buxar in Hindi

भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध (1764) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक सैन्य टकराव माना जाता है। जहाँ 1757 के प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में राजनीतिक पैर जमाने का अवसर दिया था, वहीं बक्सर के युद्ध ने उन्हें उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। 22-23 अक्टूबर 1764 को हुए इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पतन का स्पष्ट प्रमाण था। 

इस लेख में हम बक्सर के युद्ध (Battle of Buxar in Hindi) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्लासी से लेकर बक्सर तक के घटनाक्रमों, इसके प्रमुख कारणों और भारत की राजनीति पर पड़ने वाले इसके दीर्घकालिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो UPSC, State PCS और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। 

प्लासी से बक्सर तक का सफर: मीर जाफर का शासन और ‘बंगाल का आर्थिक दोहन’ (1757 – 1760)

प्लासी के युद्ध (1757) के पश्चात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया। हालाँकि, मीर जाफर केवल नाम मात्र का शासक था; वास्तविक सत्ता अंग्रेजों और विशेषकर रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में केंद्रित थी। इस कालखंड में बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव आए:

बंगाल का आर्थिक दोहन

नवाब बनने के एवज में मीर जाफर ने कंपनी और उसके अधिकारियों को भारी मात्रा में धन और उपहार दिए। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजों को ’24 परगना’ की जमींदारी भी प्राप्त हुई। लेकिन कंपनी की धन की लालसा यहीं समाप्त नहीं हुई। अंग्रेज अधिकारी निरंतर मीर जाफर से धन की मांग करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल का खजाना तेजी से खाली होने लगा। तत्कालीन स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि नवाब को अपने महल के कीमती सामान तक बेचने पड़े। इतिहासकार इस दौर को ‘बंगाल की खुली लूट’ की संज्ञा देते हैं।

डचों के साथ कूटनीतिक प्रयास और ‘बेदारा का युद्ध’ (1759) 

अंग्रेजों के बढ़ते प्रशासनिक हस्तक्षेप और निरंतर आर्थिक मांगों से मीर जाफर त्रस्त हो चुका था। इस दबाव से मुक्त होने के लिए उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी  से संपर्क साधा। डचों ने बंगाल के चिनसुरा में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। साजिश की भनक लगते ही अंग्रेजों ने त्वरित कार्रवाई की और नवंबर 1759 में लड़े गए ‘बेदारा के युद्ध’ (चिनसुरा का युद्ध)  में डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस हार के साथ ही भारत में डचों की शक्ति क्षीण हो गई और मीर जाफर के लिए अंग्रेजों के चंगुल से निकलने का अंतिम मार्ग भी बंद हो गया।

सत्ता परिवर्तन: 1760 की रक्तहीन क्रांति और मीर कासिम का उदय

फरवरी 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड लौट गया। उसके स्थान पर हेनरी वेंसिटार्ट को बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया (कार्यकाल: 1760-1765)।

मीर जाफर का निष्कासन: गवर्नर बनते ही वेंसिटार्ट ने मीर जाफर पर कंपनी की बकाया राशि शीघ्र चुकाने का भारी दबाव डाला। जब मीर जाफर ने खजाना खाली होने का हवाला देकर धन देने में असमर्थता व्यक्त की, तो कलकत्ता काउंसिल ने उसे एक ‘अक्षम शासक’ करार दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया और उसके स्थान पर उसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर ने बिना किसी सैन्य प्रतिरोध के सत्ता त्याग दी और वह कलकत्ता में कंपनी की पेंशन पर रहने लगा। भारतीय इतिहास में सत्ता के इस शांतिपूर्ण हस्तांतरण को ‘1760 की रक्तहीन क्रांति’ के नाम से जाना जाता है।

मीर कासिम के साथ गुप्त संधि (Secret Treaty of 1760): सत्ता प्राप्त करने के लिए मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक कूटनीतिक संधि की, जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं:

1. नवाब बनते ही मीर कासिम कंपनी का सारा पुराना ऋण चुकाएगा।
2. वह बंगाल के तीन सर्वाधिक उपजाऊ जिलों—बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव—की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप देगा।
3. सिलहट के लाभदायक चूना व्यापार में कंपनी को 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी।
4. दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े जा रहे सैन्य अभियानों (कर्नाटक युद्ध) के लिए मीर कासिम आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

मीर कासिम का शासन और उसके ऐतिहासिक सुधार (1760 – 1763)

अंग्रेजों का अनुमान था कि मीर जाफर की भांति मीर कासिम भी एक दुर्बल और आश्रित शासक सिद्ध होगा। परंतु मीर कासिम अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का सर्वाधिक योग्य, दूरदर्शी और स्वाभिमानी नवाब था। वह भली-भांति समझता था कि यदि उसे एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना है, तो अंग्रेजों का आर्थिक हस्तक्षेप समाप्त करना होगा। नवाब बनते ही उसने कूटनीति का परिचय देते हुए कंपनी का सारा बकाया ऋण चुका दिया, जिससे अंग्रेजों का तात्कालिक दबाव कम हो गया।

तत्पश्चात, मीर कासिम ने बंगाल की प्रशासनिक, सैन्य और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई युगांतकारी सुधार किए:

क) प्रशासनिक सुधार: राजधानी का स्थानांतरण

मीर कासिम की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल अपनी राजधानी को परिवर्तित करना था। तत्कालीन राजधानी ‘मुर्शिदाबाद’ कलकत्ता (अंग्रेजों के मुख्य केंद्र) से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसके कारण कंपनी के अधिकारी नवाब के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप करते थे। इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर (वर्तमान बिहार) स्थानांतरित कर दी, जो कलकत्ता से लगभग 450 किलोमीटर दूर थी। इसके अतिरिक्त, उसने प्रशासन का पुनर्गठन करते हुए भ्रष्ट और अयोग्य जमींदारों तथा अधिकारियों को पदमुक्त कर दिया।

ख) सैन्य आधुनिकीकरण 

मीर कासिम इस तथ्य से अवगत था कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर (तत्कालीन सेनापति) के कारण नवाब की पराजय हुई थी। अतः सैन्य विद्रोह या विश्वासघात से बचने के लिए उसने सेना की सर्वोच्च कमान सीधे अपने हाथों में ले ली।

• अनुशासन और मस्टर रोल: उसने सेना में कठोर अनुशासन स्थापित किया और वेतन के नियमित वितरण के साथ ‘मस्टर रोल’ (उपस्थिति पंजिका) की व्यवस्था लागू की।
• शस्त्र निर्माण कारखाने: अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए उसने मुंगेर में तोप और बंदूकों के कारखाने स्थापित किए (जिसके ऐतिहासिक अवशेष आज भी मुंगेर में विद्यमान हैं)।
• यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षण: सेना को आधुनिक यूरोपीय सैन्य युद्ध-नीति का प्रशिक्षण देने के लिए उसने विदेशी अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें अर्मेनियाई सेनापति ‘गुर्गिन खान’ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

ग) वित्तीय सुधार

बंगाल की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मीर कासिम ने राज्य के अनावश्यक खर्चों में भारी कटौती की। उसने उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने लंबे समय से भू-राजस्व जमा नहीं किया था और कर वसूली की व्यवस्था को अत्यंत सख्त बना दिया।

‘दस्तक’ का विवाद और मीर कासिम का ऐतिहासिक फैसला

मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य बढ़ते तनाव और अंततः युद्ध का सबसे प्रमुख कारण ‘दस्तक’ (Free Pass) का दुरुपयोग था।

दस्तक क्या था? मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ई. में एक ‘शाही फरमान’ जारी किया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3,000 रुपये वार्षिक के एवज में बंगाल में कर-मुक्त व्यापार करने और अपने माल के परिवहन के लिए ‘दस्तक’ (परमिट) जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था।

विवाद का मूल कारण: यह विशेषाधिकार केवल कंपनी के ‘आधिकारिक व्यापार’ के लिए था। परंतु भ्रष्ट अंग्रेज अधिकारी इस ‘दस्तक’ का प्रयोग अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे, जिससे उन्हें कोई चुंगी या कर नहीं देना पड़ता था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अंग्रेज अधिकारी इस दस्तक को 10-15% कमीशन लेकर भारतीय व्यापारियों को बेचने लगे। इसके दो अत्यंत विनाशकारी परिणाम हुए:

1. बंगाल सरकार के खजाने को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था।
2. स्थानीय भारतीय व्यापारियों का माल (जिस पर 40% तक कर लगता था) बाजारों में अंग्रेजों के माल के मुकाबले अत्यधिक महंगा हो गया, जिससे स्थानीय व्यापार पूरी तरह से तबाह होने लगा।

मीर कासिम का साहसिक कदम (1763)

जब नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों से ‘दस्तक’ के दुरुपयोग को रोकने की बार-बार शिकायत की और कलकत्ता काउंसिल ने इसे पूरी तरह अनसुना कर दिया, तो 1763 में मीर कासिम ने एक अभूतपूर्व और साहसिक निर्णय लिया।

उसने पूरे बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी प्रकार के व्यापारिक करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

नवाब के इस एक फैसले से भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों के समान बिना कर दिए व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार और अनुचित मुनाफा समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस न्यायपूर्ण कदम को अपने विशेषाधिकारों का हनन और एक ‘शत्रुतापूर्ण कृत्य’  माना, जिसने अंततः बक्सर के महा-संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

अंग्रेजों का पलटवार और मीर कासिम का निष्कासन (1763)

व्यापारिक करों की समाप्ति के नवाब के फैसले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के मध्य संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो गए। अंग्रेजों का मानना था कि नवाब ने उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है।

विवाद तब अपने चरम पर पहुंच गया जब पटना स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख एलिस ने नवाब के अधिकारों को चुनौती देते हुए पटना शहर पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। मीर कासिम ने इस उकसावे पर त्वरित कार्रवाई की और ब्रिटिश सेना को खदेड़कर कई अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया (जिसे पटना की घटना के रूप में जाना जाता है)। इस घटना ने सीधे युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

अंग्रेजों ने बिना कोई समय गंवाए मीर कासिम पर सैन्य आक्रमण कर दिया। 1763 की गर्मियों में कटवा, गिरिया और उदयनाला के युद्धों में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम की सेना को लगातार कई मोर्चों पर पराजित किया।

लगातार पराजय का सामना करने के पश्चात्, मीर कासिम अपनी जान बचाकर बंगाल से पलायन कर गया और उसने पड़ोसी राज्य ‘अवध’ में शरण ली।

अवध में महा-गठबंधन का निर्माण

मीर कासिम जब अवध (वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग) पहुंचा, तो वहां की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, जो एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक माना जाता था।

अवध के दरबार में मीर कासिम को एक और अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती मिली—तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक ऐसा सम्राट था जिसका साम्राज्य केवल नाम मात्र का था। दिल्ली की अस्थिर राजनीति और अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद, वह अपनी सुरक्षा के लिए अवध के नवाब के संरक्षण में रह रहा था।

त्रिगुट गठबंधन: मीर कासिम ने कूटनीति का सहारा लेते हुए शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के समक्ष एक सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव रखा। उसने दोनों को बंगाल के अपार धन (सैन्य खर्च के लिए प्रतिदिन 11,000 रुपये देने का वादा) और राज्य विस्तार का प्रलोभन दिया। तीनों के मध्य इस बात पर सहमति बनी कि यदि उनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित कर देती है, तो इसका लाभ तीनों को मिलेगा।

यद्यपि, ऐतिहासिक साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि नवाब शुजाउद्दौला का मुख्य उद्देश्य मीर कासिम की सहायता करना नहीं था, बल्कि वह स्वयं बंगाल के समृद्ध सूबे पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार, उत्तर भारत की तीन प्रमुख शक्तियों का यह गठबंधन अंग्रेजों से निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हुआ।

बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध (22-23 अक्टूबर 1764) | Battle of Buxar in Hindi

वर्ष 1764 के उत्तरार्ध में इस विशाल संयुक्त सेना ने बंगाल की ओर कूच किया। इस गठबंधन का सामना करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भी आगे बढ़ी।

• स्थान: बक्सर (वर्तमान बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र)
• तिथि: 22-23 अक्टूबर 1764

सैन्य बलों का तुलनात्मक अध्ययन

• ब्रिटिश सेना: अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व एक अत्यंत कुशल सैन्य अधिकारी मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। ब्रिटिश सेना में लगभग 7,000 से 8,000 सैनिक  थे, जिनमें मात्र 857 यूरोपीय सैनिक, शेष भारतीय सिपाही (लगभग 5,300) और भारतीय घुड़सवार सेना (लगभग 900) शामिल थी। संख्या में गठबंधन सेना से काफ़ी छोटी होने के बावजूद, यह सेना अत्याधुनिक हथियारों, सुसज्जित तोपखाने और कठोर सैन्य अनुशासन से युक्त थी। 
• संयुक्त सेना: गठबंधन की सेना में लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक शामिल थे। संख्या बल में विशाल होने के बावजूद, इस सेना में आपसी तालमेल, केंद्रीय नेतृत्व और आधुनिक युद्ध-नीति का भारी अभाव था।

युद्ध का घटनाक्रम और परिणाम

22 अक्टूबर 1764 की सुबह युद्ध आरंभ हुआ। गठबंधन सेना ने शुरुआत में ब्रिटिश मोर्चों पर दबाव बनाया, परंतु हेक्टर मुनरो की अनुशासित सैन्य संरचना और तोपखाने की सटीक गोलाबारी ने जल्द ही संयुक्त सेना के पांव उखाड़ दिए।

युद्ध के दौरान गठबंधन के नेताओं के मध्य समन्वय की भयंकर कमी उजागर हुई। जब नवाब शुजाउद्दौला को अपनी पराजय सुनिश्चित लगने लगी, तो उसने अपनी शेष सेना को सुरक्षित निकालने के लिए दुर्गावती नदी पर बने पुल को नष्ट करवा दिया। इस कृत्य के कारण मीर कासिम की सेना के हजारों सैनिक नदी में डूबकर या ब्रिटिश सेना के हमलों में मारे गए।

निर्णायक परिणाम: बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की सबसे बड़ी संयुक्त सेना को स्पष्ट और निर्णायक रूप से पराजित कर दिया।

• मीर कासिम: वह युद्ध के मैदान से पलायन कर गया और वर्षों तक अज्ञातवास में भटकने के बाद 1777 ई. में दिल्ली के समीप अत्यंत दयनीय अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई।
• शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला: दोनों शासकों ने अंततः अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने इलाहाबाद की संधियों की पृष्ठभूमि तैयार की।

इलाहाबाद की ऐतिहासिक संधियाँ (Treaty of Allahabad – 1765)

बक्सर के युद्ध में भारत की तीन प्रमुख शक्तियों की पराजय की खबर जब ब्रिटेन पहुंची, तो ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो गया कि अब वे केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गए हैं। इस नई राजनीतिक और भौगोलिक सत्ता को व्यवस्थित करने के लिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा गया।

क्लाइव ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए पराजित शासकों के साथ अगस्त 1765 में दो अलग-अलग ऐतिहासिक संधियां कीं, जिन्हें ‘इलाहाबाद की संधियों’ (Allahabad ki Sandhi) के नाम से जाना जाता है। इन संधियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वैधानिक आधार तैयार किया:

विशेष नोट (प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण): बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के नेतृत्व को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस अंतर को स्पष्ट रूप से याद रखें:

• युद्ध के समय (अक्टूबर 1764): बक्सर के युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था।
• संधि के समय (अगस्त 1765): युद्ध जीतने के बाद इस विशाल साम्राज्य के साथ राजनीतिक समझौता करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनुभवी रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से दूसरी बार गवर्नर बनाकर भारत भेजा। अतः, 1765 की ‘इलाहाबाद की संधियों’ पर वार्ता और हस्ताक्षर क्लाइव ने किए थे, मुनरो ने नहीं।

प्रथम इलाहाबाद की संधि: मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ (12 अगस्त 1765)

1. साम्राज्य की मान्यता: अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को भारत का वैधानिक सम्राट स्वीकार किया।
2. क्षेत्रीय आवंटन: अवध के नवाब से ‘इलाहाबाद’ और ‘कड़ा’ के जिले लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिए गए और उसे अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया।
3. वार्षिक पेंशन: सम्राट के निर्वाह के लिए 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई।
4. दीवानी अधिकारों की प्राप्ति (ऐतिहासिक बिंदु): इसके बदले में, 12 अगस्त 1765 को जारी एक ‘शाही फरमान’ के माध्यम से मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ‘दीवानी अधिकार’ स्थायी रूप से सौंप दिए। दीवानी अधिकार का अर्थ था—इन समृद्ध प्रांतों से भू-राजस्व और अन्य कर वसूलने का संपूर्ण वैधानिक अधिकार।

द्वितीय इलाहाबाद की संधि: अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ (16 अगस्त 1765)

1. राज्य की वापसी: इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर, अवध का शेष राज्य शुजाउद्दौला को वापस लौटा दिया गया।
2. युद्ध हर्जाना: युद्ध के हर्जाने के रूप में अवध के नवाब पर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया।
3. बफर स्टेट की अवधारणा: अंग्रेजों ने अवध के साथ एक ‘रक्षात्मक संधि’ की। इसके तहत अवध की सुरक्षा के लिए वहां एक ब्रिटिश सेना तैनात की गई, जिसका पूरा खर्च नवाब को वहन करना था। अंग्रेजों की कूटनीति यह थी कि अवध एक ‘बफर स्टेट’ (दो बड़ी शक्तियों के बीच का तटस्थ राज्य) बन जाए, जो बंगाल को मराठों और अफगानों के संभावित हमलों से सुरक्षित रख सके।

9. बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली (1765 – 1772)

दीवानी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन की एक अत्यंत जटिल और शोषक प्रणाली लागू की, जिसे इतिहास में ‘द्वैध शासन’ (Dual Government) कहा जाता है।

इस प्रणाली के अंतर्गत बंगाल के प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया:

• दीवानी: राजस्व और कर वसूलने का अधिकार तथा पूरा खजाना ब्रिटिश कंपनी ने अपने नियंत्रण में रखा।
• निजामत: न्याय, पुलिस, प्रशासन और राज्य में शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व बंगाल के नए नवाब (मीर जाफर की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र नजमुद्दौला) को सौंप दिया गया।

द्वैध शासन के विनाशकारी परिणाम (1765 – 1772)

रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली बंगाल के इतिहास का सबसे अंधकारमय और शोषक काल था। प्रसिद्ध इतिहासकार के. एम. पणिक्कर ने इस काल को “डाकुओं का राज्य” कहकर संबोधित किया है। इसके अत्यंत विनाशकारी और दूरगामी परिणाम हुए, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

• उत्तरदायित्व और अधिकारों का घातक विभाजन: इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि अंग्रेजों के पास “बिना उत्तरदायित्व के पूर्ण अधिकार” थे। राज्य का पूरा खजाना और सैन्य शक्ति उनके हाथ में थी, लेकिन जनता के कल्याण के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। दूसरी ओर, बंगाल के नवाब के पास “बिना अधिकारों और वित्त के उत्तरदायित्व” था, जिससे वह महज एक असहाय कठपुतली बनकर रह गया।
• प्रशासनिक अराजकता और कानून-व्यवस्था का पतन: न्याय, पुलिस और शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा नवाब का था, लेकिन उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन ही नहीं था। परिणामस्वरूप, बंगाल की प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह चरमरा गई। पूरे राज्य में चोर-डाकुओं का आतंक फैल गया और आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
• किसानों का अमानवीय शोषण और कृषि का पतन: कंपनी का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक भू-राजस्व  वसूलना था। इसके लिए उन्होंने मुहम्मद रज़ा खान (बंगाल) और राजा सिताब राय (बिहार) जैसे उप-दीवान नियुक्त किए। लगान वसूली के तरीके इतने कठोर और अमानवीय थे कि किसानों को अपनी उपज का अधिकतम हिस्सा छिन जाने का डर रहता था। भारी अत्याचारों से तंग आकर कई किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया और वे जंगलों की ओर पलायन कर गए।
• स्थानीय उद्योगों और व्यापार का विनाश: अंग्रेजों ने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बंगाल के समृद्ध हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया। स्थानीय जुलाहों और कारीगरों को अत्यंत कम कीमत पर कंपनी को अपना माल बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिससे बंगाल का व्यापारिक ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया।
• 1770 का सदी का सबसे भयानक अकाल: द्वैध शासन का सबसे हृदयविदारक परिणाम 1770 ई. (बंगाली कैलेंडर 1176) का भीषण अकाल था। नवाब के पास अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए न तो धन था और न ही शक्ति, जबकि अंग्रेजों ने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। इस अकाल में बंगाल की लगभग एक-तिहाई आबादी (करीब 1 करोड़ लोग) भूख से तड़प कर मर गई। सबसे क्रूर बात यह रही कि इतनी बड़ी त्रासदी के दौरान भी कंपनी ने कर-वसूली निर्बाध रूप से जारी रखी, बल्कि उसे और भी सख्ती से वसूला।

प्लासी और बक्सर के युद्ध का तुलनात्मक विश्लेषण 

निष्कर्ष 

भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, बक्सर का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह एक युगांतकारी घटना थी जिसने भारत की संप्रभुता के पतन पर अंतिम मुहर लगा दी। जहाँ प्लासी के युद्ध ने एक साधारण व्यापारिक कंपनी के लिए भारत में राजनीतिक सत्ता के द्वार खोले थे, वहीं बक्सर के युद्ध ने उसी कंपनी को भारत का निर्विवाद शासक बना दिया।

बक्सर की विजय और उसके परिणामस्वरूप हुई इलाहाबाद की संधियों ने भारत के ‘आर्थिक दोहन’ की एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया आरंभ की, जिसने पूर्व के समृद्ध और स्वावलंबी भारत को गरीबी के गर्त में धकेल दिया। इस युद्ध ने भारतीय शासकों की सैन्य दुर्बलता, पुरानी युद्ध-नीति और दूरदर्शिता के अभाव को विश्व के समक्ष उजागर कर दिया। अंततः, इसी युद्ध ने उन बेड़ियों का निर्माण किया जिनमें भारतवर्ष अगले लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक दासता का दंश झेलता रहा।